पूछे जाने वाले प्रश्न

“मीडिया स्वामित्व और नियंत्रण” अथवा मीडिया ऑनरशिप मॉनिटरिंग (एम.ओ.एम.) लंबे समय से विकसित किया जा रहा एक मैपिंग टूल है जो की सभी संबंधित मास मीडिया आउटलेट्स - प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न क्षेत्रों और ऑनलाइन मीडिया मालिकों को सूचीबद्ध करता है। एम.ओ.एम. का उदेश्य मीडिया के बहुलतादी चरित्र को ध्यान मे रखते हुए इसके उत्पन्न होने वाले खतरों को उजागर करना है (अधिक जानकारी के लिए: कार्यप्रणाली)। यह राष्ट्र की विशेषताओं को ध्यान मे रखते हुए खतरा बढ़ाने वाले कारकों की ओर ध्यान देता है और उन्हे तुलनात्मक रूप से कम करने का प्रयास करता है साथ ही एम.ओ.एम. गुणात्मक रूप से बाजार की स्थितियों और कानूनी वातावरण का आकलन भी करता है।

2015 से, MOM को रिपोर्टर Ohne Grenzen e. V . - अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर, RSF) का जर्मन खंड, जिसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, और दुनिया में कहीं भी सूचना प्राप्त करने और सूचित करने के अधिकार की रक्षा करना है।

2019 में, इस परियोजना को ग्लोबल मीडिया रजिस्ट्री (GMR) को सौंप दिया गया था, जो जर्मन कानून के तहत पंजीकृत एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी सामाजिक उद्यम है।

प्रत्येक देश में, MOM एक स्थानीय भागीदार संगठन के सहयोग से क्रियान्वित किया जाता है। भारत में, RSF ने DataLEADS के साथ काम किया। इस परियोजना को जर्मन फ़ेडरल मिनिस्ट्री ऑफ़ इकनोमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन (BMZ)  द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

वेबसाइट सभी उपलब्द्ध सामग्री को ‘पीडीएफ’ फॉर्मेट  डाउनलोड की पुष्टि करती है।  पीडीएफ स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है यह दैनिक रूप से अपडेट (नवीनीकरण) किया जाता है। यह सुविधा सभी भाषाओं मे मौजूद है। पीडीएफ फार्मेट मे सामाग्री प्राप्त करने के लिए, वेबसाइट के  फूटर (पाद) पर स्क्रॉल करें, अपनी पसंदीदा भाषा चुनें और "संपूर्ण वेबसाइट को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करें"।

मीडिया बहुलवाद स्वतंत्र, आत्मनिर्भर लोकतांत्रिक समाजों के लिए एक प्रमुख पहलू है, मीडिया विविधता के रूप में यह अलग-अलग दृष्टिकोणों को दर्शाने का प्रयास करता है और सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना करने को भी संभव बनाता है। विचारों की विविधता अपने आप मे ही जोखिम उत्त्पन करने वाला है और यह मीडिया बाजार संकेन्द्रण के लिए भी जोखिम भरा हो जाता है, ऐसे मे कुछ ही ‘प्लेयर्स’ सार्वजनिक राय को प्रभावित करने की क्षमता और पहुंच रखते हैं।  मीडिया स्वामित्व और नियंत्रण से लड़ने के लिए सबसे बड़ी बाधा मीडिया के स्वामित्व की पारदर्शिता मे कमी है, महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है की लोग जानकारी की विश्वसनीयता का मूल्यांकन कैसे करें अगर वे नहीं जानते कि उन्हें यह सूचना प्रदान करने वाला मालिक कौन है? पत्रकार कैसे ठीक से काम कर सकते हैं, यदि वह यह नहीं जानते कि कौन उस कंपनी को नियंत्रित करता है जिसके लिए वे काम करते हैं? और मीडिया अधिकारी अत्यधिक मीडिया की पहुंच और खपत को कैसे संबोधित कर सकते हैं यदि वे वह मीडिया के स्टीयरिंग व्हील के पीछे कौन है इस बात से परिचित न हों ?    

एम.ओ.एम. का उदेश्य पारदर्शिता बनाए रखना  और इस सवाल का जवाब देना है कि "आखिरकार मीडिया सामग्री को कौन नियंत्रित करता है? "सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए, मौजूदा परिस्थितियों के लिए राजनीतिक और आर्थिक प्ल्येर्स  को जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए वातावरण भी तैयार करना है।   

जैसा कि हम मीडिया बहुलता को लागू करने के लिए स्वामित्व पारदर्शिता को एक महत्वपूर्ण शर्त मानते हैं, हम उनके स्वामित्व के ढांचे के विषय में जानकारी प्रदान करने के लिए मीडिया कंपनियों / आउटलेट्स के खुलेपन का दस्तावेजीकरण करते हैं। उनके जवाबों को ध्यान में रखते हुए  हम पारदर्शिता के विभिन्न स्तरों की पड़ताल करते हैं - जो कि प्रत्येक मीडिया आउटलेट और मीडिया कंपनी को उनके प्रोफ़ाइल की ओर इंगित करता है।  

मीडिया मालिक की पहचान छिपी रहने या यहां तक ​​कि उनके निवेश को सक्रिय रूप से छिपाने की प्रेरणा वैध और अवैध हो सकती है इसके कारण व्यक्तिगत, कानूनी या व्यावसायिक हो सकते हैं – या चरम मामलों में, कर चोरी जैसे आपराधिक अपराधों सहित अन्य मामलों भी शामिल हो सकते हैं। 

इसके कुछ निम्नलिखित कारण हैं:

• कई देशों में, मीडिया स्वामित्व से बचने के लिए कानून मीडिया पहुंच और उपभोग के लिए कानून हैं। यदि कोई व्यक्ति इन सीमाओं से परे अपने मीडिया साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, तो प्रॉक्सी मालिक और / या विदेश में पंजीकृत शेल कंपनियाँ, यहाँ तक कि ऑफ-शोअर, भी अक्सर उपयोग मे लिए जाते रहे हैं।·      
• कभी-कभी, मीडिया मालिकों को व्यक्तिगत धमकी मिलती है, या अन्य खतरों का भी सामना करना पड़ता है यह आमतौर पर या तो सरकारों या प्रतिस्पर्धी व्यवसायों से उत्पन्न होती हैं,  इसलिए यह लोग अपनी रक्षा के लिए अपनी पहचान मे अज्ञात बने रहने का निर्णय लेते हैं।·      
• कई मामलों में, मीडिया का स्वामित्व अनुचित राजनीतिक या आर्थिक हितों के साथ जुड़ा हुआ होता है और कभी-कभी  एक से अधिक लोग इसमें शामिल होते हैं, एक ही  सार्वजनिक कार्यालय रखते हैं यह आमतौर पर हितों के टकराव का खुलासा नहीं करना चाहते हैं।·      
• कई दुर्लभ मामलों में, मीडिया स्वामित्व का भेष अनजान ही होता है क्योंकि समय के साथ, विलय और अधिग्रहण के माध्यम से, कॉर्पोरेट संरचनाएं इतनी जटिल हो गई है कि मूल लाभकारी स्वामी की पहचान करना मुश्किल है।·      
• अंत मे, कर छिपाना और ‘सामान्य’ कारण है जिसके  अंतर्गत मालिक की पहचान छुपाना कोई बड़ा कारक नहीं माना जाता।   

एमओएम इस विषय मे कोई मानक निर्धारित नहीं  करता और न ही मीडिया स्वामित्व को कैसे विनियमित किया जाए इस पर  सुझाव देता है।  किस देश मे मीडिया पहुँच विनियमन का कौन सा रूप काम कर सकता है, यह देश के संदर्भ, मौजूदा कानूनी और बाजार की स्थितियों स्वामित्व आदि परिदृश्य पर निर्भर करता है।

इसके साथ साथ एमओएम सुशासन पर लोकतांत्रिक चर्चा करने के लिए पारदर्शिता उपकरण प्रदान किया है, इस प्रक्रिया से सरकार के निर्णय उच्च गुणवत्ता के होने की संभावना है और जनता की जरूरतों और इच्छाओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने को भी मुमकिन बनाया जा सकता  है। यदि जनता के पास पर्याप्त जानकारी और व्यापक परामर्श तक पहुंच हो, तब ही  वह अपने  विचारों को स्वतंत्र रूप से साझा करने मे सक्षम हो सकते है।

अधिमानतः, आधिकारिक डेटा स्रोत, और / या विश्वसनीयता और विश्वास के उच्च स्तर वाले स्रोतों का उपयोग किया जाता है। जब भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं, तो मीडिया कंपनियों, नियामक संस्थाओं और अनुसंधान एजेंसियों से सीधे जानकारी मांगी जाती है। सभी स्रोतों को अच्छी तरह से प्रलेखित और संग्रहीत किया गया है। अधिक जानकारी dataLEADS के अनुरोध पर उपलब्ध है। प्रिंट मीडिया के लिए ऑडियंस डेटा आईआरएस (इंडियन रीडरशिप सर्वे, 2017) से प्राप्त किया गया था।टीवी और रेडियो के लिए ऑडियंस डेटा उपलब्ध नहीं था।

दर्शकों की हिस्सेदारी के लिए BARC (ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल) से संपर्क किया गया; हालाँकि, वही प्रदान नहीं किया गया था।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) की वेबसाइट से मीडिया कंपनियों और संबंधित व्यक्तिगत मालिकों के स्वामित्व संरचनाओं और शेयरधारकों की जानकारी प्राप्त की गई। कंपनियों के लिए INR 100 (USD 1.4) के शुल्क और सीमित देयता भागीदारी के लिए INR 50 (USD 0.72) के लिए कॉर्पोरेट मामलों का डेटाबेस ऑनलाइन उपलब्ध है। डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज़ मुख्य रूप से MGT-7, AOC-4, शेयरधारकों की सूची, निदेशकों की रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के रूप थे। शेयरधारक संरचनाओं और निदेशक मंडल पर जानकारी का खुलासा करने वाली कंपनियों की प्रमाणित प्रतियां एमसीए वेबसाइट से खरीदी गईं और एमओएम लाइब्रेरी में संग्रहीत की गईं।

MOM ने जनवरी / फरवरी 2019 में कूरियर और ईमेल द्वारा सभी जांच की गई मीडिया कंपनियों को सूचना अनुरोध भेजा। उद्देश्य मूल्यांकन की गारंटी और सत्यापन के लिए, MOM ने एक सलाहकार समूह के साथ काम किया, जिसने पूरे अनुसंधान प्रक्रिया में टिप्पणी की और परामर्श दिया। यह भारत में मीडिया और संचार क्षेत्रों में एक पर्याप्त ज्ञान और अनुभव के साथ राष्ट्रीय विशेषज्ञों / शिक्षाविदों से बना था।

मुख्य सवाल यह है कि कौन से मीडिया आउटलेट राय बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? सभी प्रासंगिक मीडिया को स्कैन करने के लिए, हमने सभी मीडिया प्रकार (प्रिंट, रेडियो, टीवी, ऑनलाइन) को शामिल किया।

मीडिया को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार चुना गया था:

दर्शकों की हिस्सेदारी से मापा जाने वाला MOM अधिकांश पहुंच वाले मीडिया पर केंद्रित है। चयन के लिए आधार प्रिंट के लिए 2017 के आईआरएस (इंडियन रीडरशिप सर्वे) द्वारा उपलब्ध सबसे नवीनतम अवधि के लिए दर्शकों का डेटा था।

समाचार पात्रता और राय सामग्री। अध्ययन राष्ट्रीय सूचना के साथ सामान्य जानकारी पर केंद्रित है। जैसे, विशिष्ट विषयगत फ़ोकस (संगीत, खेल), सामाजिक नेटवर्क, खोज इंजन और विज्ञापन वाले मीडिया को बाहर रखा गया।

इन मानदंडों के आधार पर चयन में शुरुआत में 23 टेलीविजन स्टेशन, 25 प्रिंट आउटलेट, 9 ऑनलाइन आउटलेट और 1 रेडियो स्टेशन शामिल थे। इन सबसे अधिक प्रासंगिक मीडिया आउटलेट पर प्रकाश डालना पहले से ही मीडिया एकाग्रता में प्रवृत्तियों को प्रकट करने की अनुमति देता है। अधिक मीडिया आउटलेट जोड़े जाएंगे - यदि वे अपने मालिक या सार्वजनिक राय पर उनके प्रभाव के संदर्भ में प्रासंगिक साबित होते हैं (अधिक पढ़ें - "मीडिया आउटलेट्स का चयन कैसे किया जाता है?")।

ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया (BARC) ने अपनी वेबसाइट पर 10 भाषा बाजारों (हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु, बंगला, कन्नड़, उड़िया, असमिया, मलयालम, तमिल) में समाचार शैली में शीर्ष 5 टेलीविज़न प्रसारकों के साप्ताहिक छापों का प्रकाशन किया। हालाँकि, वे डेटा पर सभी अधिकार सुरक्षित रखते हैं और MOM टीम को सूचित करते हैं कि डेटा को उनकी पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, जो उन्होंने कई चर्चाओं और बैठकों के बाद प्रदान नहीं किया था।

10 भाषाओं के बाजारों में समाचार शैली के लिए 2019 के सप्ताह के 4 सप्ताह के लिए BARC वेबसाइट लिस्टिंग साप्ताहिक दर्शक के आंकड़ों के आधार पर टीवी स्टेशनों का चयन किया गया था। विभिन्न भाषाई बाजारों के दर्शकों के पैटर्न की गणना और समझने के लिए संख्याओं का उपयोग किया गया था। 23 आउटलेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था जो बाजार की पहुंच और भाषाई विविधता को दर्शाते हैं। नमूने में असमिया (1), हिंदी (6), मराठी (1), तेलुगु (2), बंगला (1), कन्नड़ (3), उड़िया (1), मलयालम (1), तमिल (1) और 1 शामिल हैं। अंग्रेजी (6)।

सलाहकार समूह के विशेषज्ञ की राय ने नमूने को मान्य किया। इसके अलावा, BARC वेबसाइट पर उपलब्ध साप्ताहिक छापों को टीम द्वारा 23 महीने के नमूने तक पहुंचने के लिए 3 महीने की अवधि के लिए देखा गया था।

25 प्रिंट आउटलेटों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय (दैनिक समाचार पत्रों) प्रिंट मीडिया प्रकाशनों से प्रासंगिक सूचनात्मक सामग्री के साथ चुना गया। भारत में प्रिंट बाज़ार को हिंदी (45.45%), तमिल (8.58%), मराठी (7.98%), अंग्रेजी (6.11%), मलयालम (5.97%), तेलुगु (5.75%), गुजराती () द्वारा बहुल कई भाषाओं में विभाजित किया गया है। 5.09%), बंगाली (4.93%) और प्रिंट मीडिया के हमारे नमूने में पहुंच के आधार पर सभी उल्लिखित भाषाओं में प्रकाशन शामिल हैं: हिंदी में 8 आउटलेट, तमिल में 3 आउटलेट, मराठी में 2 आउटलेट, मलयालम में 2 आउटलेट, तेलुगु में 1 आउटलेट , गुजराती में 2 आउटलेट, बंगाली में 1 आउटलेट और अंग्रेजी में 6 आउटलेट हैं।

प्रिंट क्षेत्र के लिए दर्शकों का डेटा भारतीय पाठक सर्वेक्षण (आईआरएस, 2017) से लिया गया था। आईआरएस एक आमने-सामने कंप्यूटर एडेड पर्सनल इंटरव्यू (CAPI) डिवाइस के माध्यम से निरंतर आधार पर डेटा कैप्चर करता है। संपूर्ण अध्ययन दोहरी स्क्रीन CAPI पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। गृहस्थ का साक्षात्कार करके गृहस्थी का डाटा एकत्रित किया जाता है। घरेलू खंड में जानकारी घरेलू संरचना, स्वामित्व वाली टिकाऊ वस्तुओं, खरीदे गए घरेलू सामान और अन्य प्रमुख जनसांख्यिकीय चर से सभी घरेलू विवरणों पर केंद्रित है। व्यक्तिगत डेटा को एक व्यवस्थित यादृच्छिक रूप से चयनित व्यक्ति से एकत्र किया जाता है जो 12 वर्ष या उससे अधिक है और घर में रहता है। व्यक्तिगत प्रश्नावली मुख्य रूप से प्रकाशनों, टेलीविजन देखने, रेडियो सुनने, मोबाइल उपयोग, इंटरनेट उपयोग, सिनेमा देखने की आदतों, और चयनित उत्पादों के व्यक्तिगत उपयोग के पाठकों पर कब्जा करने पर केंद्रित है। आईआरएस एक बहु-चरण स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना विधि का उपयोग करता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग इकाई त्रुटि के मार्जिन को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए रिपोर्टिंग मानक को पूरा करती है, इस प्रकार डेटा में सटीकता के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करती है।

आईआरएस: कवरेज: 28 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों, 91 व्यक्तिगत जिलों, 502 जिलों को 101 जिला समूहों, नमूना आकार: 330,000 (आईआरएस 2017) के रूप में सूचित किया जाता है।

12 प्रिंट आउटलेट का चयन किया गया जो प्रासंगिक जानकारीपूर्ण सामग्री के साथ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, दैनिक और साप्ताहिक प्रिंट मीडिया प्रकाशनों को कवर करते हैं। श्रीलंका में प्रिंट बाजार को तीन भाषाई बाजारों में विभाजित किया गया है: सिंहल (79%), तमिल (14%), और अंग्रेजी (7%)। प्रिंट मीडिया के हमारे नमूने में पहुंच के आधार पर सभी तीन भाषाओं में प्रकाशन शामिल हैं: सिंहली में 6 आउटलेट, तमिल में 4 और अंग्रेजी में 2। अधिकांश प्रकाशनों में दैनिक और रविवार संस्करण होते हैं - बाद वाले सबसे अधिक पढ़े जाते हैं (46,3%), जबकि दैनिक समाचार पत्रों में 8.9% पाठकों द्वारा पढ़ा जाता है।

1 रेडियो स्टेशन, ऑल इंडिया रेडियो को चुना गया क्योंकि यह एकमात्र रेडियो चैनल है जो समाचारों का प्रसार करता है। इसलिए, हमारे नमूने में केवल 1 रेडियो स्टेशन है।
MOM के लिए सबसे बड़ी चुनौती इंटरनेट मीडिया का चयन था। भारत में ऑनलाइन मीडिया पर दर्शकों का कोई डेटा नहीं है। वर्तमान में भारत में काम कर रही अनुसंधान एजेंसियों के पास ऑनलाइन दर्शकों का डेटा नहीं है, केवल सोशल मीडिया के उपयोग की जानकारी है। ज्यादातर अखबारों और टेलीविजन प्रसारकों की फेसबुक और ट्विटर पर मौजूदगी है। हमारे सलाहकार समूह और आंतरिक अनुसंधान दल ने ऑनलाइन समाचार मीडिया आउटलेट की एक सूची तैयार की।

हमारा पूर्व-प्रकाशित ऑनलाइन मीडिया स्रोतों पर आधारित है जैसे: एलेक्सा, फेसबुक और ट्विटर समाचार वेबसाइटों के अनुयायी। एलेक्सा की मुफ्त रैंकिंग में सामग्री प्रकार की परवाह किए बिना शीर्ष 50 सबसे लोकप्रिय वेबसाइटें शामिल हैं। इसके अलावा हमने अधिकांश ऑनलाइन समाचार वेबसाइटों (स्टैंडअलोन के साथ-साथ भारत के प्रमुख समाचार पत्रों की वेबसाइटों) के लिए फेसबुक और ट्विटर अनुयायियों की भी जाँच की। ऑनलाइन मीडिया के MOM नमूने में 9 मीडिया आउटलेट शामिल हैं।

रिपोर्टर्स द्वारा प्रकाशित 2019 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 140 देशों (180 देशों में से) को रैंक करता है, जो मीडिया स्वतंत्रता, स्व-सेंसरशिप, कानून का शासन, पारदर्शिता और अपशब्द जैसे संकेतकों के अनुसार राष्ट्रों को तैनात करता है।

भारत में सबसे बड़ा और सबसे विविध मीडिया परिदृश्य है। मीडिया सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास और विकास के साथ, मीडिया क्षेत्र का स्वामित्व और विनियमन अध्ययन किए जाने वाले चुनौतियों और अवसरों का एक दिलचस्प सेट प्रस्तुत करता है।

अंत में, एक मजबूत स्थानीय भागीदार संगठन, जैसे डेटालेड्स, आरएसएफ के सबसे प्रासंगिक चयन मानदंडों में से एक है क्योंकि यह एक सफल कार्यान्वयन के लिए आधार प्रस्तुत करता है।

MOM को एक सामान्य कार्यप्रणाली के रूप में विकसित किया गया था जिसे सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है - और संभावित रूप से होगा। इस बात के बावजूद कि दुनिया भर में मीडिया एकाग्रता की प्रवृत्ति देखने योग्य है; कार्यान्वयन और विश्लेषण सबसे पहले विकासशील देशों में होगा। MOM तीन वर्षों के दौरान लगभग 20 देशों में लागू किया गया है। सभी देश परियोजनाओं को वैश्विक वेबसाइट पर पाया जा सकता है।

कोई आर्थिक डेटा: बाजार हिस्सेदारी पर आधारित बाजार एकाग्रता की गणना किसी भी मीडिया क्षेत्र के लिए नहीं की जा सकती है क्योंकि वित्तीय विवरण हमेशा उपलब्ध नहीं थे या आउटलेट विशिष्ट थे, अर्थात अन्य व्यवसायों से सामान्य राजस्व था।

आधिकारिक दर्शक माप डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है; यह अनुसंधान कंपनियों द्वारा बेचा जा रहा है, और उपलब्ध कराए गए डेटा को कुछ मीडिया मालिकों और विशेषज्ञों द्वारा चुना गया है। विशेष रूप से टीवी दर्शकों के लिए डेटा प्राप्य नहीं था और सभी अधिकार सुरक्षित हैं।

कुछ जांच, विशेष रूप से विविध स्थानीय बाजारों में और साथ ही अधिक छिपी हुई स्वामित्व संरचनाओं में अधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है। भारत एक बड़ा देश है और शायद भारत के प्रत्येक 29 राज्यों में MOM को लागू किया जा सकता है।मीडिया के लिए सार्वजनिक खर्च / विज्ञापन पारदर्शी नहीं है।

मीडिया पर खर्च किए गए सार्वजनिक धन की पहचान करना असंभव है, क्योंकि यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है या हमेशा स्पष्ट रूप से विज्ञापन के रूप में लेबल नहीं की गई है। हालांकि, डीएवीपी ने समाचार पत्रों को केंद्र सरकार के आवागमन पर डेटा प्रदान किया। राज्य और केंद्र स्तर पर टीवी के लिए विज्ञापन के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

डेटाबेस

प्रत्येक नागरिक को सामान्य रूप से मीडिया सिस्टम पर सूचित करने की अनुमति देता है;

मीडिया स्वामित्व और एकाग्रता पर सार्वजनिक चेतना को और बढ़ावा देने के लिए नागरिक समाज की वकालत के प्रयासों के लिए एक तथ्य आधार बनाता है;

मीडिया बहुलवाद की सुरक्षा के लिए उपयुक्त नियामक उपायों की स्थापना करते समय परामर्श अधिकारियों या सरकारी निकायों के लिए संदर्भ के बिंदु के रूप में कार्य करता है।

डेटाबेस ऐतिहासिक तथ्यों द्वारा प्रासंगिक मौजूदा स्थिति का एक स्नैपशॉट है। इसे नियमित रूप से DataLEADS द्वारा अपडेट किया जाएगा।

मीडिया स्वामित्व मॉनिटर मुख्य रूप से दो समान परियोजनाओं से प्रेरित है। विशेष रूप से बाद की रैंकिंग के लिए संकेतक यूरोपीय विश्वविद्यालय संस्थान (ईयूआई, फ्लोरेंस) में यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित मीडिया बहुलता केंद्र और मीडिया स्वतंत्रता (सीएमपीएफ) के केंद्र के मीडिया बहुलता पर भरोसा करते हैं। इसके अलावा, मीडिया पीडिया, मैसेडोनिया में खोजी पत्रकारों द्वारा विकसित एक स्वामित्व डेटाबेस मीडिया स्वामित्व मॉनिटर के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य किया। इसी तरह की अन्य परियोजनाओं का अवलोकन नीचे दी गई तालिका में पाया जा सकता है।